ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ: ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ, ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਜਾਰੀ
Published : Dec 13, 2024, 9:12 am IST
Updated : Dec 13, 2024, 9:12 am IST
SHARE ARTICLE
Center's New Marketing Policy on Crops
Center's New Marketing Policy on Crops

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ‘ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ’ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਲਿਸ, ਪੈਦਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੁਆ ਲਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਲੇ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਖੋਜ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇੇਵੇ।

ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਫ਼ਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਾਂਗ, ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਟੋਨੋਮਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਗਠਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਫ਼ੀਸਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫ਼ਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਸ. ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਵਿਚ ਉਪਰੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਯਾਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਚ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ।
 

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

Advertisement

ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ

22 Dec 2025 3:16 PM

328 Missing Guru Granth Sahib Saroop : '328 ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ'

21 Dec 2025 3:16 PM

faridkot Rupinder kaur Case : 'ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ Rupinder kaur ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ'

21 Dec 2025 3:16 PM

Rana Balachauria: ਪ੍ਰਬਧੰਕਾਂ ਨੇ ਖੂਨੀ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਇਕੱਲੀ-ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ,Mankirat ਕਿੱਥੋਂ ਮੁੜਿਆ ਵਾਪਸ?

20 Dec 2025 3:21 PM

''ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗਠਜੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ'', ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਬਿਆਨ

20 Dec 2025 3:21 PM
Advertisement