Punjab and Haryana HC : ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
Punjab and Haryana HC : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ (ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਪੀੜਤਾ ਕੋਲ ਸੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਕੋਲ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਰਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਟਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਦੋਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 14 ਸਾਲਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ 14 ਸਾਲ ਨਾਬਾਲਿਗ ਪੀੜਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
(For more news Apart from Crimes against children reported to Child Welfare Committee or not: High Court News in punjabi , stay tuned to Rozana Spokesman )
