Punjab and Haryana High Court : ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ
Punjab and Haryana High Court : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 42 ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਗਰਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਧੀ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਗਸਤ, 2022 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਪੇਸ਼ਾ "ਸੱਚਮੁੱਚ ਨੇਕ" ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ/ਸੰਵਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 15 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 11 ਅਗਸਤ, 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਸ਼ਨ 2017-18 ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ 2018-2019 ਲਈ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ 14 ਅਗਸਤ, 2017 ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 20 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 13 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(For more news Apart from Kalyani Singh,daughter of former High Court judge accused in Sippy Sidhu murder case, suffered shock News in punjabi , stay tuned to Rozana Spokesman )
