Punjab and Haryana High Court :ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ? ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
Punjab and Haryana High Court : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਾਸੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ , ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ, 2023 ਵਿਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 249-ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਜ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
(For more news apart from High Court reprimanded the Punjab government for delaying elections of Municipal Corporations and Municipal Councils News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
