ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 79,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 28 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 36 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੌਮਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਮਿਥੁਨ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਸੀਲਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
