ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਦਾਇਰ
ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ POCSO ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕੁੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ POCSO ਐਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਰੈਚਾਂ, ਪਲੇਵੇਅ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਜਬਰਜਿਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
