ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਾਖਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਭੁੱਲਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ: ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲਗਭਗ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, 2.5 ਕਿੱਲੋ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
