ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਰਮਾ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ (2013) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਮਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 29 ਮਾਰਚ, 2022 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 58 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ CAT ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
