ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ 10 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਹਰਮਨ ਹੰਸ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਰਹੇ।
ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ (ਕੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ) ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਰੰਤ FIR ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਡਰ ਕਾਰਨ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ SHO ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ VIP ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਲਈ 'ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ' ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 26 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
