Punjab and Haryana High Court : ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ
Punjab and Haryana High Court : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ 48 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐੱਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 2008 'ਚ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਕਸੈੱਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਦੇਸ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ' ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Delhi News : ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਵਰਦੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ''ਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 48 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂ .ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ 18 ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸੀ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Delhi News : ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਵਰਦੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂ.ਟੀ. ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Tran Taran News : BSF ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 4 ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ 50 ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੌਂਦ ਕੀਤੇ ਬਰਾਮਦ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(For more news apart from High Court has sought an answer from Punjab government regarding 48 foreign national locked up in punjab jails News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
