Chandigarh News:ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 

The High Court asked the Punjab government for an investigation report Chandigarh News in punjabi : 2015 ’ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਅੰਦਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁੱਧ ’ਚ ਰਸਾਇਣ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰੀਪੋਰਟ  ਮੰਗੀ ਹੈ।  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਚਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ  ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ  ਗਿਰੋਹ ਦਰਮਿਆਨ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Farmer Protest: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਕੀਲ ਸ਼ੀਨੂੰ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਐਸ. ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ  ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ  ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।  ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ  ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਲੋਂ  ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁੱਧ ’ਚ ਰਸਾਇਣ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  Moga News: ਮੋਗਾ 'ਚ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਬਾਈਕ ਵੀ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦ 

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ  ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ’ਚ ਦੁੱਧ ’ਚ ਰਸਾਇਣ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ 14 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।  

ਹਾਲਾਂਕਿ, 9 ਅਗੱਸਤ, 2019 ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਐਸ.ਡੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਖਮਾਣੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਸ.ਡੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਖਮਾਣੋਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਈ.ਓ.) ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ/ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿਤੇ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇਕ  ਕਾਪੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਅਤੇ 42 ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁਧ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੀਪੋਰਟ  ਮੰਗਦਿਆਂ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ), ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।

(For more Punjabi news apart from The High Court asked the Punjab government for an investigation report Chandigarh News in punjabi , stay tuned to Rozana Spokesman)