DGP ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
DGP ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ:
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ: ਹੁਣ ਤੱਕ 115 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਗੈਂਗਸਟਰ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਵੱਡੇ ਗੈਂਗ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰੌਤੀ (Extortion): ਰੰਗਦਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਲ 1095 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 13 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
VVIP ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਨਾਮ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ VVIP ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ) ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਬੈਂਚ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਏਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
SSP ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ SSP ਮੋਹਾਲੀ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚੂਕ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 10 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
