Punjab and Haryana High Court : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ "ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
Punjab and Haryana High Court : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫ਼ਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ "ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਧੀਰਾ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ, 1985 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ), ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ 30 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2019 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2024 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(For more news apart from High Court reprimanded for not granting parole accused in NDPS case, order cancelled News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
