ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2020 ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਜੇ ਗਰਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਵੀ ਭਗਤ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ 2020 ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਭੰਡਾਰਨ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐਫਸੀਆਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ।
ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਕਤ ਸਟੋਰੇਜ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
