ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਧੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਤਾਰੇਗਾ ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤਹਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੀਂਗਾ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੈਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਸਿਲਕ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਲੋਗੋ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੀਮ-ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਲਗਭਗ 230 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 1200 ਤੋਂ 1400 ਰੇਸ਼ਮ ਕੀਟ ਪਾਲਕ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 2 ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੇਸ਼ਮ ਬਾਇਵੋਲਟਾਈਨ ਮਲਬਰੀ ਅਤੇ ਏਰੀ ਰੇਸ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ 1000 ਤੋਂ 1100 ਔਂਸ ਮਲਬਰੀ ਰੇਸ਼ਮ ਬੀਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ 30,000 ਤੋਂ 35,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਲਬਰੀ ਰੇਸ਼ਮ (ਟੂਟੀ) ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਔਂਸ ਏਰੀ ਰੇਸ਼ਮ ਬੀਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ 5,000 ਤੋਂ 8,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਏਰੀ ਰੇਸ਼ਮ (ਟੂਟੀ) ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੇਸ਼ਮ ਪਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਸ਼ਮ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੁਕੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਸ਼ਮ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦਾ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਕੂਨ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਧਾਗਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਰੀਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ਮ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 1.5 ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੀਂਗਾ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-2024 ਦੌਰਾਨ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ 1942 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਮੱਛੀ ਪੁੰਗ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਆਰੀ ਮੱਛੀ ਪੁੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ 450 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਈਨਾ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ-ਕਮ-ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ 40 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
