Chandigarh News : ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ

Chandigarh News in Punjabi : ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ,ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਰਾਜ ’ਚ ਭਾਰਤ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ’ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਵਾਬ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ "ਮੁਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ" ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼:

-ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ :

ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

- ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ :

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।

-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ:

ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

- ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ:

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

(For more news apart from On the petition of National Highway Authority of India, High Court issued instructions Punjab government News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)