Punjab And Haryana High Court : ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦੰਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ
Punjab And Haryana High Court : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੰਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਸ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ "0.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ" ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਆਵਾਰਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 193 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਗੈਰ-ਅਨੁਪਾਲਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਸੱਚੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਅਨੁਪਾਲਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। -ਅਨੁਪਾਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ।"
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ।''
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਸਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਯੂਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 24 ਮਈ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ“ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਖਾਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਆੜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਮਸੀ) ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।" ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ 23 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
(For more news apart from High Court issued notice on the defamation petition for compensation in dog bite cases News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
