Punjab and Haryana High Court : ਕਿਹਾ -ਜੇਕਰ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਨੂੰ ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
Punjab and Haryana High Court in Punjabi : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਨੂੰ ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਐਮਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਮੋਹੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤਨਮਯ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਡੰਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਡੰਪ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਡੰਪ ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਡਰੋਨ ਫੁਟੇਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੰਪ ’ਚੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੀਕੇਟ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਡੰਪ 'ਤੇ 486 ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ 45 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਮਸੀ 'ਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ’ਚ ਬਣੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ 2023 ’ਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਮਸੀ ਨੇ ਲੁਕਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ (ਪਰਜਾਰੀ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਐਮਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੰਧ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਡਿੱਗਦੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਐਮਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਮਸੀ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
(For more news apart from Punjab and Haryana High Court warned Chandigarh administration News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
