ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿਚ, ਬੱਚਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਜੇ ਘਟਨਾ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
