Punjab and Haryana High Court : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ
Punjab and Haryana High Court News in Punjabi : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਭਾਟੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ 9 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ-ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਰਾਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
(For more news apart from Medical officer's recommendation allow prisoner meet his ailing mother wrong: High Court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
