ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਲ ਲਈ e-HCR ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
Published : May 23, 2024, 8:40 pm IST
Updated : May 23, 2024, 8:40 pm IST
SHARE ARTICLE
Acting Chief Justice
Acting Chief Justice

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਈ-ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Chandigarh : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਆਈ.ਐਲ.ਆਰ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਐਚ.ਸੀ.ਆਰ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਰ) ਵੈਬਸਾਈਟ www.hcph.gov.in ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਈ-ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਈ.ਐਲ.ਆਰ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਈ.ਐਲ.ਆਰ. ਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਰਿਪੋਰਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 1875 ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਰਿਪੋਰਟਸ (ਆਈ.ਐਲ.ਆਰ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਰੀਜ਼) ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਈ-ਐਚ.ਸੀ.ਆਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9237 ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 825 ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ ਅਤੇ 3,870 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ। ਇੱਛੁੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਕਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ 16 ਐਡਵੋਕੇਟ-ਰਿਪੋਰਟਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਈ-ਐਚ.ਸੀ.ਆਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਉਥੇ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇਗੀ।

Location: India, Chandigarh

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

25 Feb 2026 2:12 PM

'ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, Chandigarh ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 Hospital ਦਾ ਸਾਢੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਪਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ'

25 Feb 2026 2:11 PM

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ

23 Feb 2026 3:02 PM

ਟੈਰਿਫ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲੀ

23 Feb 2026 3:01 PM

'ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'

22 Feb 2026 1:38 PM
Advertisement