Punjab and Haryana High Court : ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
Punjab and Haryana High Court :ਪਟਿਆਲਾ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਲਗਭਗ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੰਡੋਲੀ, ਭਦਕ, ਜਖਰਾਂ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਖਾਨਪੁਰ ਗੰਡੀਆਂ, ਬਧੋਲੀ ਗੁੱਜਰਾਂ, ਢੇਂਢਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 14 ਜਾਂ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਖਰਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 49 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਜਾਂ 9 ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ।
(For more news apart from Why students are continuously decreasing in government schools of Punjab : High Court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
