Punjab and Haryana High Court : ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
Punjab and Haryana High Court : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 1994 ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਜੁਲਾਈ 1938 ਦੀ ਥਾਂ ਦਸੰਬਰ 1936 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਾਂ ਉਸ `ਚ ਦਰਜ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Mumbai/Bangalore : ਔਰਤ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਂਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 1999 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 1995 ਤੋਂ 8 ਜੂਨ 1995 ਤੱਕ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
(For more news apart from Punjab and Haryana High Court pronounced the verdict in a 25-year-old case News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
