Chandigarh News : ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Punjab and Haryana High Court News in Punjabi : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਡਰ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਮਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਰਡ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਵਧਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਮਐਸ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।
(For more news apart from High Court's tough stance on gangster culture News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
