Punjab News: ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਕੀਲ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਕੀਲ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਪੀ.ਆਰ. ਯਾਦਵ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਕੀਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਦਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
