ਤਤਕਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੁਣ 2017 ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
25 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 32 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ, ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ, ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ 2017 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 2017 ਵਿੱਚ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 36 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੋਕਥਾਮ ਜਨਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੈ?
ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 25-26 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ?
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 240 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਚੰਚਲ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਤੇ 169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
29 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਲਤਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
