ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 77 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਲਯੁਗ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ।
ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਲਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 50 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਿਕੰਦਰ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਭਰਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਸਿਕੰਦਰ ਅਤੇ ਭਾਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ। ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ।
