ਸੰਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ....
Gursher Sandhu did not get relief even from the Supreme Court. : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੀਪੋਰਟਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸਵਨਾਥਨ ਅਤੇ ਐਨ ਕੋਟੀਸਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੰਧੂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਖਰੜ ਦੀ ਸੀਆਈਏ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਤੇ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੰਧੂ ਵਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਧਾਰਾ 41ਏ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ [ਧਾਰਾ] 41ਏ ਦੀ ਹੁਣ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸੰਧੂ ਕੋਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। “
ਇਕ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਇੰਚਾਰਜ, ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਸੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ।’’ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ/ਅੰਤਿਮ ਰਾਹਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਸਵਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ’’।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
