ਕਿਹਾ : ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 2 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 15, 16 ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਚਿਪ ਮੀਟਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਖਾੜਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ ਕੇ ਐਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੇ ਐਮ ਐਮ ਵੱਲੋਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ ਐਸ ਐੱਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੀ ਐਸ ਯੂ ਲਲਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਟੀ. ਐਸ. ਯੂ. ਪੰਜਾਬ, ਯੂ. ਟੀ. ਪਾਵਰਮੈਂਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ (ਜੇ ਈ) ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ.ਐਲੈ., ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਖੋਸਾ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹੇ।
