ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
Serious allegations leveled against vigilance officials in Rs 40 crore property dispute case: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 2 ਕਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-18 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 70 ਸਾਲਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ 68 ਸਾਲਾ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ (ਨਿਵਾਸੀ, ਰੂਪਨਗਰ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਐਸਐਸਪੀ (ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ) ਲੁਧਿਆਣਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵਰਗੀ ਕਰਨਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਗੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
23 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ, ਖਰੜ ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਲੇ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਝਗੜਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ, 27 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ "ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼" ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
