ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ,‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਭੇਜੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ): ਲਗਭਗ 43,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ 14000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਐਤਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤਕ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਕੇਵਲ 7 ਤੋੋਂ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਇਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ, 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2024-25 ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਵਿਚ 11 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1.59 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2010-11 ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ 43 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 7.58 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2011-12 ਵਿਚ 9.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2013-14 ਵਿਚ 9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, 14-15 ਵਿਚ 2.74 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ 2016-17 ਵਿਚ ਅਸੈਂਲਬੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ 2015-16 ਵਿਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ 2016-17 ਵਿਚ 0.65 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2021-22 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ 2020-21 ਵਿਚ ਕੇਵਲ 0.71 ਅਤੇ 2022-23 ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ।
