Chandigarh News: ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹਟਾਈ
The High Court dismissed Ashish Kapoor's petition News in punjabi : ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਏਐਸਆਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
