Chandigarh News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ (ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ
Chandigarh News in Punjabi : ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ)-ਕਮ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਫੇਜ਼ 4 ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ, ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ, ਸਮੱਗਰੀ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ)-ਕਮ-ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਮਈ 2025 ਅਤੇ 23 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਵੈਧ ਹਨ। ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ, ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ, ਐਫਆਈਆਰ ਅਧੀਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦਮਨਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
(For more news apart from Notice to Punjab government on petition DSP Gursher Singh Sandhu, dismissed in Lawrence Bishnoi interview case News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
