ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ BVSc & AH (ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ) ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ" ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ NEET ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਟੇ ਲਈ ਯੋਗ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਹਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
