ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ , 'ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ '
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 24 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
