2019 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਰੋਕ
Chandigarh Tribune Chowk Flyover Update : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਤੱਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ‘ਤੇ 2019 ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ 'ਚ 2019 'ਚ ਰਨ ਕਲੱਬ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਬਜਟ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2019 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 472 ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਢ ਸੌ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਬ, ਨਿੰਮ ਅਤੇ ਗੁਲਮੋਹਰ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰੱਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।
