High Court : ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖਰਚਾ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ

High Court : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐਸਓਪੀ) ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:National Games Jammu : ਜੰਮੂ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਤੋ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖਿਡਾਰਣਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮੇ 

ਇਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਗਭਗ 1.25 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਪਾਹੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸਓਪੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਔਸਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

(For more news apart from Punjab government submitted draft proposal in High Court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)