Punjab and Haryana HC : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
Punjab and Haryana HC : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ, ਸੀ, ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Gurdaspur News : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਰੂਸ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਅਪਾਹਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2016 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਪੰਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਸੀਐਸ ਰਜਿਸਟਰ ਏ-2 ਦੀਆਂ 21 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
(For more news apart from Punjab government is violating the rights of the disabled, reservation is not being given in promotions News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
