Punjab and Haryana High Court : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
Punjab and Haryana High Court News in Punjabi : ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਨੇ ਖੁਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸੁਨੈਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
(For more news apart from Video conferencing and hybrid hearings are not being held in Punjab State Information Commission News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
