ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਬਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਸੀਆਈ) ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚਕਾਰ 180 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਨਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਐਲਐਲਬੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਂਡ ਪਲੇਸ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ (ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 2015 ਦੇ ਨਿਯਮ 32 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਬੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
