ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ੈੱਡ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
Published : Dec 2, 2025, 5:52 pm IST
Updated : Dec 2, 2025, 5:52 pm IST
SHARE ARTICLE
Abhay Singh Chautala demands Z-category security
Abhay Singh Chautala demands Z-category security

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੀਨੀਅਰ ਇਨੈਲੋ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੈੱਡ-ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਜ਼ੈੱਡ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਫੇ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਮਕੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਅਸਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।" ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ "ਤੁਰੰਤ, ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ" ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫੇ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮ ਵਧ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ 2000 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੂਮਿਕਾ, ਏਲਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੋਣ ਜਿੱਤਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਰਾਠੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ "ਖੁੱਲੀ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਆਵਾਜ਼" ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਖਾਸ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ" ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ।

Location: India, Haryana

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

Advertisement

'ਭਾਜਪਾ ਝੂਠੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਭਰਨ ਆਏ ਹਾਂ'

01 Mar 2026 1:59 PM

'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਰਲਡ ਮੈਰਾਥਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ'

01 Mar 2026 1:55 PM

Navkiran Singh: ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਐਨਕਾ.ਊਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ,ਫਿਰ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ?

28 Feb 2026 11:38 AM

ਖਰੜ 'ਚ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ

28 Feb 2026 11:37 AM

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ "

27 Feb 2026 2:23 PM
Advertisement