ਕਿਹਾ, ਈ.ਡੀ. ਨੇ ‘ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਰਵਈਆ’ ਅਪਣਾਇਆ. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰੇਂਦਰ ਪੰਵਾਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ‘ਮਨਮਰਜ਼ੀ’ ਅਤੇ ‘ਅਣਮਨੁੱਖੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਈ.ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ਕਿ ਪੰਵਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ) ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.), 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਟਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਵਾਰ (55) ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 29 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤਕ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀ।
