ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਐੱਮ3ਐੱਮ ਇੰਡੀਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ 88.29 ਏਕੜ 'ਚ ਫੈਲੀ 300.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਤ
Haryana News: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਐੱਮ3ਐੱਮ ਇੰਡੀਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ 88.29 ਏਕੜ 'ਚ ਫੈਲੀ 300.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਰਸਰੂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਬਸ਼ਰੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਡੀਟੀਸੀਪੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ, ਮੈਸਰਜ਼ ਆਰਐਸ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ 14 ਹੋਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ '1894 (ਐਲਏ ਐਕਟ) ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-4 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਕਤ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ (ਐਲ.ਓ.ਆਈ.)ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
