ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਡੀ-ਇੰਪੈਨਲ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਚਾਹੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।” ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏ.ਯੂ. ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਡੀ-ਐਮਪੈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਧੋਖਾਧੜੀ “ਜਾਲੀ ਚੈਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ” ਨਾਲ ਹੋਈ : ਸੀ.ਈ.ਓ.
ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਵੀ. ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ “ਜਾਅਲੀ ਚੈਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ” ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ. ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਚਾਰ–ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ “ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਬੀਮਾ” ਕਵਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 20% ਡਿੱਗ ਕੇ 66.85 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਆ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਏ.ਯੂ. ਸਮਾਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ 7.6% ਘਟੇ। ਏਯੂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ “ਪੂਰੀ KYC ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ” ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ “ਰੀਕੰਸਿਲੀਏਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼” ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। (ਏਜੰਸੀ)
