ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ : ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।
ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ (2024-25) ਬਾਰੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ’ਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੋ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਹਨ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਚੜੂਨੀ) ਵਰਗੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਧੀਰ ਪੰਵਾਰ ਜੋ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿਚ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਪੈਨਲ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ।
