ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

 - ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ'
- ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ 
- ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? 
 - ਜੇ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?
 - ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
 - ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ

Farmers Protest: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜੇ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਤਲ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।

(For more Punjabi news apart from Farmers Protest, stay tuned to Rozana Spokesman)