'ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਣੀ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022, 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਪਰਕ ਬਿੰਦੂ ਐਚਸੀਪੀ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ 9000 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਚਸੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ 500 ਕਿਊਸਿਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ 800 ਕਿਊਸਿਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ 400 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ 6800 ਕਿਊਸਿਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੌਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਜਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੀ ਜਾਂ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐੱਚਸੀਪੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 800 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, 400 ਕਿਊਸਿਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 500 ਕਿਊਸਿਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.0001 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੰਗ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
