ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਿਤੇ ਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
Haryana News:ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲੇ 2014-16 ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲਾ 2016 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁ੍ੱਝ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2014-15 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 22 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2015-16 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 18 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਅਚਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗਬਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲੇ ਫੰਡ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਸਨ ਜਾਂ ਸਰਪਲੱਸ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਏਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from CBI registers FIR over 4 lakh fake students in Haryana govt schools , stay tuned to Rozana Spokesman)
