ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
Court News: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਸ਼ੂ ਰਾਣਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ NOC ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
