ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਚ ਓ.ਪੀ. ਜਿੰਦਲ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਚ ਓ.ਪੀ. ਜਿੰਦਲ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਕਸਤ ਸਮਝ ‘ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਭਰੋਸੇ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ‘ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰੇਤ ਵਿਚ’।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।’’
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ (ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਪੀ.) ਰਾਹੀਂ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ ਜੇ.ਐੱਸ.ਡਬਲਿਊ. ਸਟੀਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕਲੌਤੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ, ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
